काठमाडौं, ७ मंसिर । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै निर्देशन उल्लंघन गरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ । राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि जनाइएको छ ।