काठमाडौं, ११ कार्तिक । चीनले आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने हालै ल्याएको भू–सीमा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनमा भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
चीनले एक पक्षीय रूपमा कानुन ल्याएको भारत सरकारको भनाइ छ । भारतले उक्त कानुनलाई सीमामा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएससी) फेरबदल गर्ने कुरामा प्रयोग नगर्न चीनलाई भनेको छ । हिमालय क्षेत्रमा भारतसँगको विवाद चर्चामा रहेका बेला चीनले गत शनिबार सीमा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको थियो ।
भारत र चीनबीच झन्डै चार हजार किलोमिटर हिमाली क्षेत्रमा सीमा टुंग्याउन बाँकी छ । जमिनका लागि सन् १९६२ युद्ध लडेका चीन र भारतले त्यसपछि पनि विवाद टुंग्याउन सकेका छैनन् बरू मोटामोटी एकअर्काको सीमा बनाएका छन् । जसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ ।
विवादले जतिसुकै बेला उग्र र हिंसात्मक रूप लिन सक्ने ठानेर सीमामा प्याट्रोलिङ गर्दा दुबै देशका सैनिकले हतियार प्रयोग गर्दैनन् । आमनेसामने भइहाले पनि धकेलाधकेल र मुक्का हानाहान हुने गर्छ । अघिल्लो वर्षको जुन महिनामा लद्दाख क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए । उक्त घटनामा पनि गोली चलेको थिएन ।
चीनको नेपालसहित विभिन्न १४ मुलुकसँग जमिनमा झन्डै २२ हजार किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबानहरू सत्तामा आएपछि सीमा जोडिएको पश्चिमी प्रान्त सिन्जियाङमा पर्न सक्ने प्रभाव र म्यानमार तथा भियतनामबाट आउने आप्रवासीले फैलाउन सक्ने कोभिड–१९ को संक्रमणलाई पनि ध्यानमा राखेर चीनले नयाँ कानुन ल्याएको बताइएको छ ।
