काठमाडौं, २२ असोज । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधकै बीच ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेको सो प्रस्तावमाथि बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेका हुन् ।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपूर्व बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान सरकारमा भागबण्डा खोजेको भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै उक्त विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।
जवाफमा कानुनमन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा सहभागिताका लागि कोटा माग गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै कोही कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गरे ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देउवाको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनको लाागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक २५ असोजसम्म स्थगित भएको छ ।