काठमाडौ, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला दिन सक्ने सम्भावना छ । दुबै पक्षको बहस सकिइसकेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले यसअघि असार २१ गते आजका लागि पेसी तोकेको थियो ।
रिट निवेदकको बहस, सरकारी वकिलको बहस, रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको राय दिने प्रक्रिया सबै सकिइसकेकाले आजको इजलासबाट फैसला आउने सम्भावना बढेको हो । आज नभ्याए अर्को दिनको लागि पेसी तोकिनेछ ।
संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । न्यायाधीशहरुबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत र मतभेद भएमा बहुमतको राय मान्ने हुने गरी निर्णय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतबाट आज हुन सक्ने सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । संवैधानिक इजलासले विभिन्न चार विकल्पमा फैसला गर्न सक्ने चर्चा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उहाँलाई विश्वासको मत लिन वा पदबाट राजीनामा दिन आदेश आउन सक्ने अनुमान छ । यस्तै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामध्ये एकलाई नियुक्त गर्नको लागि आदेश आउन सक्ने आकलन पनि छ ।
तेस्रो विकल्पमा संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराअनुसार एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिका नाममा आदेश आउन सक्ने चर्चा छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गर्ने र तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नू भन्ने आदेश थपिन सक्ने अनुमान पनि छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र संसदले सरकार दिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै रिट हालेका थिए । देउवाको रिटमा नेकपा एमालेका २३ जनासहित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यले अदालतमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।
