काठमाडौं, १३ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशाकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक रुपमा राजीनामा नगरेपनि उनी पदमुक्त भएका दावी गरेका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता खरेलले यस्तो बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको जिकिर गर्दै भने, ‘शेरबहादुरले आफ्नो दावीलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकिने एउटा आधार भनेको दलका सदस्यहरुको सहमति लिएर दलको नेता जान सक्छ तर, सांसदहरुको सहमतिबिना दलको नेता राष्ट्रपतिकहाँ जान मिल्दैन ।’ बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदलाई दलले बँधुवा मजदुरलाई जस्तो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अधिवक्ता खरेलले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्था भन्दै सांसद बँधुवा मजदुरजस्ता हुन सक्दैनन् ।’ ह्वीप उल्लंघन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर विश्वका कुनैपनि संविधानले नभनेको बताउँदै उनले भने, ‘ह्वीप उल्लंघन गरेर दिएको भोटले मान्यता पाएका पर्याप्त उदाहरण छन् ।’