काठमाडौं, ६ असार । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका चार सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध एमाले भ्याकेटमा गएको हो ।
पार्टीको निर्देशनविपरित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एमालेका चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले माओवादी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए । चारमध्ये ३ सांसद माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएकोले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
सिंहको इजलासले गत जेठ ३० गते एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयका आधारमा गरिएको कारवाही बदर गर्दै कर्णालीका चार सांसदहरुको पुनर्बहाली गरेको थियो ।
नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला खुसीका साथ स्वीकार गरेर अहिले एमालेको महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै वैध ठहर गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान खोज्नु पार्टी एकता नचाहेको स्पष्ट हुने माधव नेपाल पक्षले प्रतिक्रिया दिएको छ ।
