काठमाडौं, ७ चैत । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘तानाशाही’ भएको आरोप माधवकुमार नेपाल पक्षले लगाइरहेका बेला थप शक्तिशाली बनाउने एजेण्डा पास भएको छ ।
नेपाल पक्षको सहभागिताविनै शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको एजेन्डामार्फत ओलीको अधिकार थपिएको हो ।
ओली पक्षको दाबीअनुसार १२औँ बैठकले अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन शीर्षकको एजेण्डा पारित गरेसँगै देशभरका समानुपातिक सांसद हटाउन र राख्न सक्ने अधिकार अव दलका नेतासमेत रहेका ओलीमा पुगेको छ ।
‘यो व्यवस्थापछि संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,’ ओली पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब अराजकता मच्चाउनेहरु तत्काल कारबाहीमा पर्छन् ।’
बैठकपछि ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि भने, ‘अब पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित, चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अझ सशक्त गुडाउन सक्ने संकल्प गरेको छ ।’
पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा मातहत कमिटिको सदस्य थप्ने वा हटाउने अधिकार ओलीलाई नै दिइएको छ । जसअनुसार केन्द्रीय सदस्य र मातहतका नेताहरुलाई बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीमा निहित गरिएको छ । यसका साथै संवैधानिक निकायहरुमा पार्टीको तर्फबाट लिइने सबै अधिकार पनि ओलीलाई दिइएको छ ।
शनिबारकै बैठकले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
नेता नेपालसहित चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा माधव नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
यस्तै, बैठकले एमालेको दशौं महाधिवेशन आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार एमालेको विद्यमान २६४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनमा आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरिनेछ । महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्ष र महासचिवमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल रहने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले २६४ जनाको कार्यविभाजन गर्दै संगठनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार गर्न संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, नेता टोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेल रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
यस्तै एमालेका जिल्ला समितिहरुलाई जिल्ला संगठनमा रुपान्तरण गर्न , समयमै अधिवेशन गर्न सातवटै प्रदेश कमिटीलाई सुम्पेको छ । यसअघिको बैठकले २०७८ असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।