काठमाडौं, २ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा आज (शुक्रबार) पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘असंवैधानिक’ भएको दावीसहित करिब एक दर्जन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । ती मुद्दामाथि आज पनि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
यसअघि यही बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा समयाभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । बुधबारको इजलासमा निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले मुद्दाको फैसला पूर्ण बृहत् इजलाशबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, शम्भु् थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलाशको अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्दा नपर्ने भएकाले पूर्ण बृहत् इजलाशको माग गरेका थिए । तर, सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र सुशील कुमार पन्तले संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दाको टुंगो लगाइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । शुक्रबार पनि मुद्दाको फैसला संवैधानिक इजलाशबाट गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्ने भन्नेमै सुनुवाइ केन्द्रीत हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।
रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। उनको ठाउँमा सपना मल्ल प्रधानको प्रवेश भएको छ ।
यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।