काठमाडौं, २४ पुस । नेकपाका सांसद देवेन्द्र दाहालले जनताको बीचमा जाने सरकारको कदमका विरुद्ध अनावश्यक सडक आन्दोलन गर्दा कोरानाको संक्रमण फैलन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैकठमा उनले भने, ‘आफ्नै नेताहरुको मानमर्दन गर्ने ढङ्गबाट गालीगलौजमा उत्रिने सडकमा अनेकरुप देखिएको छ, यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को भन्ने नै अन्योल भएकोे छ, निर्वाचनमार्फत अनुमोदित हुन राजनीतिक दलका नेताले किन खुट्टा कमाइ रहनुभएको छ ।’
ताजा निर्वाचनमा जाने विषय कसरी प्रतिगमन हो भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचनमार्फत जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने अवसर होइन र ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अदालतको विषय हो ।’
नेकपाका अर्का सांसद दिलकुमारी रावलले शक्ति पृथकीकरणको मान्यताअनुरुप अघि बढिरहेको सरकारलाई रोक्ने, छेक्ने मात्र होइन पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई आरोपत्रमार्फत पार्टीभित्रबाटै खेद्ने काम भएको बताए । ‘सरकारले जलमार्ग, हवाईमार्ग, सुरुङमार्ग र सडकमार्गका काम अघि बढाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धका अनेकौँ षडयन्त्र र विभिन्न कोणबाट काम गर्न नदिएको छ्याङ्छ’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिमान् जनता हुन भन्ने पक्षलाई सबै राजनीतिक दलले हेक्का राख्न आवश्यक छ । संसद पुनःस्थापनाका लागि रुवावासी गर्नुको साटो निर्वाचनमा गएर परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सासद् रमेशजंग रायमाझीले सरकार निर्वाचन गर्ने नाममा संविधानविपरितको कदमतर्फ उद्यत भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा छन् । संघीयताअनुरुपको शिक्षा ऐन ल्याइयोस् ।’
नेकपाका जगप्रसाद शर्माले संसद् विघटन र निर्वाचनमा जाने निर्णणलाई तर्कभन्दा तथ्यमा आधारित भएर हेरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको तीन वर्षको कार्यकाललाई आधार बनाएर हेर्दा काम गर्न कहीँकतैँबाट बाधा अड्चन भएको देखिन्न, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटिएको नक्सामा प्रकाशित गर्ने विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रर्दशन भएको विषयलाई हामीले विर्सन हुन्न, यसलाई उदाहरणका रुपमा लिनुपर्दछ ।’
नेकपाका सांसद कोमल वलीले संसद् विघटन गरेर जनतामा जान्छु भनेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा सरकार अधिनायकवादी दिशामा अगाडि बढ्यो भन्नु तर्कसंगत नभएको बताए ।
नेकपाकै सांसद भगवती न्यौपानेले संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने भन्दै अदालतको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । जनताको पक्षमा काम गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्न पार्टीभित्रैबाट गम्भीर खेल खेलिएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।
जनता समाज पार्टीका सांसद् शेखर सिंहले आफनो पार्टीले घोषणा भएदेखि नै संविधान संशोधनको लागि माग गर्दै आएको घटना अवगत गराउँदै पूर्वाधार निर्माणका काममा सरकारले तीव्रगतिमा अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाए ।
