काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन शुक्रबार खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् । तर, त्यतिबेलासम्म उनले अरु आरोपबाट पनि सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।
सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो ।
त्यतिखेर पनि लामिछानेले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए । हाल रवि सहकारी ठगी मुद्धामा रुपन्देही कारागारमा छन् ।
