काठमाडौं । अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलाई ‘अमेरिका विरोधी’ आस्था वा सम्बद्धता भए नभएको खुलाउन आग्रह गरेको छ ।
बीबीसीका अनुसार अमेरिकाको अफिस मेनेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी)ले ३६ वटा प्रश्नसहित पत्र पठाएर यस्तो आग्रह गरेको हो । जसमा एउटा प्रश्न राष्ट्रसंघीय निकायहरूको सम्बन्ध कम्युनिस्टसँग भए नभएको बारे पनि रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो प्रश्न सोधिएका निकायहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी एजेन्सी र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति सहितका विश्वका ठूला मानवीय सहायता निकायहरू पनि छन् ।
अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अर्बपति इलोन मस्कको नेतृत्वमा खर्च कटौती अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानसँगै अमेरिकाले धेरैजसो विदेशी सहायता बन्द गरेको छ ।ओएमबीको यो कदम मानवीय सहायताको कामबाट अमेरिका पछि हट्ने संकेत भएको हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्रसंघीय निकायहरूले गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएकै दिन अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिएको थियो । गत सातामात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले यूएसएआईडी अन्तर्गतका अधिकांश परियोजनाहरू खारेज भएको घोषणा गरेका थिए ।
बीबीसीका अनुसार राष्ट्रसंघीय निकायहरूलाई पठाइएको एउटा प्रश्नमा सोधिएको छ, ‘तपाईँको संस्था कम्युनिस्ट, समाजवादी, वा अधिनायकवादी दल सम्बद्ध निकाय वा अमेरिका विरोधी आस्थालाई समर्थन गर्ने कुनै पनि पक्षसँग काम गर्दैन भन्ने तपाईँले निश्चित गर्न सक्नु हुन्छ ?’
यस्तै, अर्को प्रश्नमा चीन, रुस, क्युबा वा इरानबाट कुनैपनि कोष प्राप्त नगरेको पुष्टि गर्न भनिएको छ । यी देशहरू अमेरिकासँग मित्रवत् सम्बन्ध नभएका भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै १९३ देशहरू जस्तै यी देशहरूले पनि राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता निकायहरूलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
अर्को प्रश्न ती सहायता निकायहरूले डीईआई अर्थात् ‘विविधता, समानता र समावेशीकरण’ वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा परियोजना सञ्चालन गरे वा नगरेकोबारे छ ।
यस्तो प्रश्न युनीसेफ जस्ता राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूका लागि आश्चर्यजनक हुन सक्छ । किनभने यो संस्थाको उद्देश्य नै छात्राहरूका लागि शिक्षामा समान पहुँचलाई सहयोग पु¥याउने हो ।
त्यस्तै खडेरीबाट प्रभावित समुदायलाई जलवायु प्रतिरोधी बालीहरू लगाउन सहयोग गरेर अनिकाल रोक्न मद्दत गरिरहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमका लागि पनि यो प्रश्न अचम्मको हुन सक्छ ।
जेनेभा विश्वविद्यालयको मानवीय अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक कार्ल ब्लान्चेट अमेरिकाले प्रश्नहरूको संरचना नै राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूलाई असफल देखाउने किसिमले तयार गरेको बताएका छन् । ‘निर्णय यसअघि नै लिइसकिएको छ । अमेरिका कुनै पनि राष्ट्रसंघीय निकायमा संलग्न नहुने सम्भावना छ’ उनले भनेका छन्, ‘यो बहुपक्षीय साझेदारी र अमेरिका पहिलेबीचको प्रतिस्पर्धा हो ।’
राष्ट्रसंघीय निकायको जवाफ
जटिल मानवीय कार्यहरूमा काम गर्ने सहायता निकायहरूले यसबारे खरो प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो भनेको तपाईँले आफ्नो बच्चालाई पिट्न छोड्नुभयो हो कि होइन’ भनेर सोधिए जस्तै हो’ एक सहायता निकायका निराश कर्मचारीले भने ।
राष्ट्रसंघीय सहायता निकायहरूले अमेरिकाले सोधेका प्रश्नावलीले तटस्थता र निष्पक्षताको आफूहरूको मूल सिद्धान्तलाई नै होच्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।
युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित मानिसहरूलाई उनीहरूको राजनीतिक आस्थाको परवाह नगरी मद्दत गरिनुपर्ने र यस्तो सहायता कुनै विशेष देशलाई बलियो बनाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने राष्ट्रसंघीय निकायहरूको मत छ ।
राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार निकायले अमेरिकाले पठाएको प्रश्नावलीको जबाफ नदिने बताएको छ । ‘हामी राष्ट्रसङ्घका हकमा लागु नहुने र व्याख्या गर्ने ठाउँ नदिई हो वा होइन भनेर सोधिएका अनलाइन प्रश्नहरूको उत्तर दिने अवस्थामा छैनौ’ एकजना प्रवक्ताले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यद्यपि हामी इमेलमार्फत् व्याख्यासहित हाम्रो जबाफ पठाउँछौँ ।’
अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूलाई पठाएका कतिपय प्रश्नहरू राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक रुचि पनि झल्काउने किसिमका छन् । कतिपय प्रश्नमा यदि कुनै परियोजनाले ‘अमेरिकी आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण गर्ने र रेअर अर्थ खनिजको जोहो गर्ने प्रयास“मा प्रभाव पार्ने नपार्नेबारे पनि सोधिएको छ । बीबीसीले यसबारे ओएमबी, न्यूयोर्क र जिनिभास्थित राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग यसबारे प्रतिक्रिया मागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
