
बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसहित पुरक अभियोगका १४ र सुरु मुद्दाका २८ सहित ४२ जनाविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
रवि, छवि र लक्ष्मी पौडेलसहितलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको पूरक अभियोजन आइतबार दर्ता भएको हो । त्यस्तै यसअघि दर्ता भएका २८ जनामध्ये १७ जनालाई थप कसुर र थप बिगो माग दावी गरिएको मुद्दा पनि आइतबार दर्ता भएको छ ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीका अनुसार रवि र छविसहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पूरक र गितेन्द्रबाबु राईसहित १७ जनालाई थप कसुर र बिगो थपसहितको मुद्दा दर्ता भएको हो ।
उनले पूरक र थप अभियोगसहित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएका ४२ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको बताए । तीमध्ये पुरक अभियोगमा रवि, छवि र लक्ष्मीसहित १४ जना नयाँ रहेको र बाँकी ८ जना सुरु प्रतिवादी मध्येकालाई थप कसुर र बिगो मागसहित १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
जीबी राईसँग ५१ करोड १ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारीका संचालक रहेका दिनेश रोकालाई मात्र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप कसुर र बिगोसहितको १७ जनाविरुद्धको मुद्दा बिहीबार नै अदालतमा लगिएको थियो । रवि लामिछानेसहितको पुरक अभियोजन आइतबारमात्र अदालत पठाएको थियो ।
थप अभियोगको फाइल बिहीबारदेखि आइतबारसम्म रुजु गरेको अदालतले पुरक अभियोजन फाइल भने तीन घण्टामै रुजु गरेर दर्ता गरेको हो । यसअघि अदालतले सुरु मुद्दाको फाइल सर्वोच्चबाट फिर्ता आउन ढिलाइ भएको र त्यससँग रुजु गर्न नपाएको भन्दै दुवै मुद्दा दर्ता गरेको थिएन ।
यसअघि रूपन्देही अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी २०८१ वैशाख ३ गते सुरु मुद्दा दर्ता भएको थियो । बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयले सुरु मुद्दामा २८ जना प्रतिवादीबाट १ अर्ब ३ करोड बिगो माग गरेको थियो । तर, अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले रवि र छविलाई १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, गितेन्द्रबाबु राईलाई ५१ करोड १ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँसहित सबैलाई छुट्टाछुट्टै बिगो दाबी गरेको छ ।
सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ७२ जनाको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पुरक अनुन्धान गरी पुरक अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३ सय ९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।