काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशालाध र्मशालाबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भइरहेका कार्य तत्तकाल रोक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कोषका सदस्य–सचिवलाई बुधबार पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
कात्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक बसेर यसबारे थप छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्कृतिमन्त्री कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए–गरेका कार्यले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएकाले…अर्को बैठकबाट निर्क्योल नभएसम्म स्थगन गराउनू ।’
कोष सञ्चालक परिषदको असोज २० को बैठकले सरकारी निकायसँग समन्वय गरी गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसै आधारमा कोषले असोज २२ गते गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गरेको थियो । त्यसलगत्तै काठमाडौं महानगरले गौशाला/धर्मशालामा नगर प्रहरी परिचालन गरेर त्यसका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाएर र आफ्नो बोर्ड टाँगेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । उनीहरू धर्मशालाको प्रवेशद्वारमा प्लाकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मारवाडी सेवा समितिले विसं १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालादेखि गौशाला÷धर्मशाला चलाउँदै आएको हो ।
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । कोषले अहिले त्यही सम्झौता खारेज गरेको हो । यसविरूद्ध मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । जिल्ला अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपनि पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
पूर्णपाठ नआउँदै ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला÷धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको समितिको भनाइ छ ।
