काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबारको सुनुवाइपछि यस्तो उक्त आदेश गरेको हो ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले सीआईबीमा रहेको प्रतिवेदनदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यसअघि भएका निर्णयहरू पनि मगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु राईसमेत भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी असार ४ गतेलाई तोकेको छ । उक्त दिनसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र पेस गर्न अदालतले भनेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि पोखरा प्रहरी कार्यालयमा पेश भएको जाहेरी पेश गर्न भनेको थियो । तर, सोमबार सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले केही पनि पेश नगरेपछि मिसिलहरू मगाउनेबारे बहस भएको थियो ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी, अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा उक्त मिसिलहरू प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्लिन चिटको अर्थ लाग्नेगरी लामिछानेको विषयमा कुनै जाहेरी, अभियोग पत्र र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
