काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित नेकपा (एमाले), रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूबीच छलफल भएको थियो । आजको बैठकमा निष्कर्ष ननिस्केपछि भोलि बिहान फेरि बैठक बस्ने भएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार शुक्रबार बिहान ८ः३० बजे पुनः बैठक बस्ने भएको छ । उनकाअनुसार संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम लेख्ने वा नलेख्नेबारे सत्ता र प्रतिपक्षीबीच अझै सहमति जुटिसकेको छैन ।

रास्वपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनालले व्यक्ति तोकेरै समितिको कार्यादेश बनाउन न्यायोचित नहुने भन्नेमा सत्ता पक्ष रहेकोब बताए ।

कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार गृहमन्त्रीको नाम नराखी संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव सत्ता पक्षले मौखिक रूपमा राखेको थियो ।

गृहमन्त्रीको नाम नै नराखी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रहेको उनले बताए । तर, सत्ता पक्षले राखेका प्रस्ताव स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सहमहामन्त्री परियारका अनुसार कांग्रेसले अडान नछाडेपछि कार्यादेश बन्न नसकेको हो ।