काठमाडौं । नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने ६ प्रतिशतसँग मात्रै नियुक्ति पत्र रहेको पाइएको छ । महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वफोवन), शक्ति समूह र श्रमिक महिला साझा मञ्चले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
भनिएको छ, ‘जम्मा ६ प्रतिशतसँग मात्रै लिखित नियुक्ति पत्र रहेको छ । ४७ प्रतिशतले अतिरिक्त पारिश्रमिक बिना नै ८ घन्टाभन्दा बढी काम गर्छन् ।’ अध्ययन क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, खाजा घर, दोहोरी रेस्टुरेन्ट र मसाज तथा स्पा सेन्टरमा केन्द्रीत थियो । काठमाडौं महानगर टोखा, पोखरा र इटहरीका ५०७ जना महिला कामदार उक्त अध्ययनमा सहभागी थिए ।
अध्ययनका अनुसार धेरैले कामका क्रममा दुर्व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन् । कानुन हुँदाहुँदै पनि ४६ प्रतिशतले हिंसा र दुर्व्यवहार अनुभव भएको बताएका छन् । ठूलो संख्याले १७ हजार ३ सय भन्दा कम कमाउने गरेको देखिएको छ भने कुनै सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध समेत नभएको पाइएको छ ।
अध्ययन सन् २०२३ मा गरिएको थियो । महिला आयोगमा दुई दिनअघि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त सर्वेको नेतृत्व महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल वफोवनले गरेको थियो ।
अध्ययनका अनुसार ६२ प्रतिशत कामदारहरु २०–३० वर्ष उमेरका रहेका छन्। धेरै युवा उमेरका श्रमिकहरु डान्स बार र क्याबिन रेस्टुरेन्टमा भेटिएका छन् । ‘क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी रेस्टुरेन्ट, डान्स बारमा अविवाहितको संख्या बढी थियो भने खाजाघर र मसाज सेन्टरमा मिश्रित भेटिएको थियो। त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा छुट्टिएर बसेका, पारपाचुके गरेका र एकल महिलाहरु थिए,’ अध्ययनमा उल्लेख छ ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ७७ प्रतिशत भाडाको घरमा बस्छन् । ८ प्रतिशत आफन्तकोमा, ७ प्रतिशतले कोठा सेयर गरेर बसेका छन भने ७ प्रतिशतको आफ्नै घर छ । २ प्रतिशत भने काम गर्ने ठाउँमै बस्ने गरेको पाइएको छ।
धेरैले काममा जाँदा बच्चालाई ठूलो बच्चा वा परिवारका अन्य सदस्यलाई जिम्मा लगाउने गरेका छन् । ३० प्रतिशतले भने बच्चालाई घरमा एक्लै छाडेर काममा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाएका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा शिक्षाको कमी रहेको देखिएको छ । जम्मा ६ प्रतिशतले मात्रै स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन्। १९ प्रतिशतसँग प्लस टु तहको पढाइ छ ।
२८ प्रतिशतले एसएलसीसम्म गरेका छन् । खाजाघरमा १६ प्रतिशत अशिक्षित छन् भने मसाज पार्लरमा १४ प्रतिशत अशिक्षित श्रमिक छन्। सहज प्रवेश, औपचारिक शिक्षा अनिवार्य नहुनु र सम्भावित उच्च आयको लोभले यहाँ आइपुग्ने गरेको देखिएको छ ।
कामको चाप उच्च, न्युन तलब, जागिरको सुरक्षाको अभाव र स्वास्थ्यका कारण श्रमिकहरु यो क्षेत्रबाट बाहिरिने गरेका छन् ।
अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ। त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकलाई श्रम ऐन अनुसारको सेवासुविधा दिइनुपर्ने पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।
‘स्थानीय तहको अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील गराउनुपर्ने, हिंसामा शुन्य सहनशिलता, न्युनतम ज्याला अनिवार्य र वडा तहमा श्रमिक डेस्क हुनुपर्ने र श्रमिकको नियमित अडिट हुनुपर्ने देखिन्छ,’ अध्ययनपछि सुझाव दिइएको छ, ’श्रमिकलाई औपचारिक नियुक्ति पत्र दिइनुपर्ने, काम गर्ने वातावरण सुरक्षित बनाउनु पर्ने र क्षमताको विकासको अवसर दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
