काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । साढे पाँच महिनापछि आयोगले प्रचिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अर्कोतर्फ, सीडीआर (कल डिटेल्ड रिपोर्ट)/डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याब)मा नियमित देखिएका व्यक्तिहरूको सूची तथा निर्दोष देखिएकाहरूको नामावली पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

बिहीवार बिहान मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री लामिछानेले दोषीमाथि कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने भन्दै विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका नगर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको आग्रह छ । उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनेका छन्, ‘अध्ययन गर्न बाँकी रहेकोले प्रतिवेदन कति दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ भनी अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदनका कतिपय कुरा सहजै कार्यान्वयनमा जाला भने कतिपय विषयबारे थप बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएको कुनैपनि विषयमा थप स्पष्टता चाहिएमा सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको आयोगका सदस्यहरूले गृहमन्त्रीलाई भनेका छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा आउने चुनौतीको सामना आफैँले गर्ने समेत बताए ।

आयोगले केके गर्‍यो ?

ब्रेक शुमार्फत् भित्रिएको ६० किलो र भेपमार्फत् भित्रिएको नौ किलो सुनबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गत असार १४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । शुरूमा तीन महिनाका लागि समय दिइएको भएपनि अनुसन्धान नसकेपछि आयोगलाई दुई महिनाको समय थप गरिएको थियो ।

त्यसपछि आयोगले गत फागुन मसान्तसम्मको थप समय लिएर बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार नौवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ जनासँग बयान र ६१ जना विज्ञसँग परामर्श गरी ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

आयोगका अनुसार ब्रेक शु र भेपमा सुन राखेर तस्करी भएको प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिवादीसँग पुनः बयान लिइएको छ भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट बुझेर तर प्रतिवादी नबनाइएका २१ जनाको बयान कागज गराइएको छ ।

तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्य प्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तर्क्रिरयाका माध्यमबाट जानकारी तथा सुझाव लिएर सुधारका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले बताएको छ ।

प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुन तथा संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुन आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति एवं विगतमा भएका तस्करीका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न विभिन्न उपाय सिफारिस गरिएको अध्यक्ष आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।