बालकुमारी घटनाबारे सरकारप्रति ओलीको प्रश्न- लोकतन्त्रको यस्तो मजाक उडाउन मिल्छ ?
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०८०, ८ फाल्गुन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘हुत्तिहार’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ आयोगले मन्त्रीलाई दोषी किटान गर्दासमेत भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजीनामा नदिएको र प्रधानमन्त्री हटाउन नसकेको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

मंगलबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठक उद्घाटन गर्नेक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले नै बनाएको आयोगले घटना हुनुमा मन्त्रीलाई नै दोषी किटान गर्दै लेखेको भएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हटाउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘दोषी हो भनेर तोकिएको छ । सरकारले नै बनाएको आयोगले मन्त्री दोषी हो, मन्त्रीको गलत क्रियाकलापले गर्दा त्यहाँ मान्छे मर्ने स्थिति आयो तोकेर भनेको छ । मन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज नै छैन, न राजीनामा गर्छ, न त प्रधानमन्त्रीसँग हटाउने हुती छ । नैतिकता हराएको मन्त्री, हुतीहारा प्रधानमन्त्री ।’


आयोगले नै दोषी करार गरिसक्दासमेत पदमा बसिरहन मिल्छ ? भनेर उनले प्रश्नसमेत गरे । त्यस्तै, यसै विषयलाई लिएर सरकारले लोकतन्त्रकै मजाक बनाइरहेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

‘जुन दोषका कारणले मान्छेको ज्यान गएको छ । जुन दोषका कारणले प्रहरीहरू कारबाहीमा परेका छन । अप्रिय स्थिति बनेको छ’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘त्यस्तो मन्त्री बसिरहन मिल्छ ? के हो लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रको यस्तो मजाक उडाउन मिल्छ ? यो गठबन्धनले यो काम गरिरहेको छ ।’

गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए ।

उक्त छानविन आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गरेको कमजोरीका कारण घटना भएको ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रहरीका फिल्ड इन्चार्ज डिएसपी उमेश लम्साल र पिएसओ बोधराज दनुवारको पनि कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको हो । तर, त्यसबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया