पोखरा । ७० वर्ष अवधिमा देशले ३ फरक फरक व्यवस्थाको प्रयोग गरिसकेको छ । २००७ सालअघिको राणातन्त्र, राणातन्त्रदेखि २०६५ सम्मको राजतन्त्र र त्यसपछिको गणतन्त्र नेपालले भोगिसकेको छ । हरेक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्दा देशमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, व्यवस्था केही वर्ष कार्यान्वयन हुन नपाउँदै त्यसको विकल्प खोज्दा थालिन्छ ।

त्यस्तै अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीयताको विषयमा समेत विकल्प खोल्न थालिएको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा गएको थियो । तर, संघीयताले खर्च बढाएको भन्दै कतिपयले संघीयता खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् ।

कतिपय राजनीतिज्ञहरू भने संघीयता खारेज अहिलेको विकल्प नभएको बताउँछन् । पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको राणातन्त्र, राजतन्त्र र गणतन्त्र विषयक सेसनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले संघीयताले खर्च बढायो भन्नु भैँसीलाई सिङ गाह्रो भयो भन्नु जस्तै भएको उल्लेख गरे ।

‘संघियताको एउटा कुरा मात्रै के हो भने समानता । समानतालाई कायम गर्न सक्नुभएन भने संघीयता फस्टाउन सक्दैन । त्यस कारणले यो संघीयताले बढी खर्च ग¥यो भन्नु भैँसीलाई सिङ गह्रौँ हुँदैन । संघीयता चाहिन्छ, प्रान्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रान्तलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न नबनाउँदासम्म संघीयता सफल नहुने जोशी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघियता नराम्रो कुरा होइन । गलत कहाँनिर छ भने प्रान्तलाई कुन रूपले हेर्ने दृष्टिकोण । म त संविधान सभा लडेको मान्छे हुँ । जब तपाईँ प्रान्तलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु हुन्न । किटान गर्नुहुन्न । तब सम्म संघीयता सफल हुँदैन ।’

विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि जे कुरा प्राप्त छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि अहिले मूलभूत रूपमा उठाउनुपर्ने विषय भनेको जे कुरा प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानुप¥यो । र कार्यान्वयन सही दिशा र सही ढंगबाट हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भनिन् ।

राजनीतिक नेतृत्वहरुले सही तरिकाले काम नगर्ने हो भने कुनै पनि व्यवस्थाले काम नगर्ने बास्कोटाले सुनाइन् । उनले थपिन्, ‘अहिले राजनीतिक नेतृत्वहरुले सही तरिकाले काम नगर्ने हो भने कुनै पनि व्यवस्थाले काम गर्दैन । सबै कुरा गएर राजनीतिमा ठोकिन्छ । र राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम नगर्ने हो भनेपछि कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्दैन ।’

गाडीको गति कति हुन्छ । त्यो तपाईँ निर्णय लिने हो । तर, जाने ठाउँ हुनुप¥यो । जुन देशमा नागरिक सचेत हुन्छन् । त्यस देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । २००७ सालको देन के हो भने हामीसँग बिस्तारै बलियो हुँदै आएका छौँ । हामीसँग प्रश्न गर्ने शक्ति छ ।

राजनीति शास्त्री हरि शर्माले २००७ सालको व्यवस्था परिवर्तन मात्रै क्रान्ति भएको बताउँछन् । ‘अरू आन्दोलन हुन् । २००७ सालको मात्रै क्रान्ति हो । क्रान्तिले सामाजिक सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्दछ । सहजताका साथमा त्यसका फल आउटले त्यसलाई परिवर्तन गर्छ । क्रान्ति क्रान्ति भनेर क्रान्ति हुँदैन । सामाजिक रूपमा त्यसलाई सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने, पुन परिभाषित गर्छ,’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘राणातन्त्र हुँदै राजतन्त्र हुँदै लोकतन्त्रको यो ७०/८० वर्षको यो यात्रा पक्कै पनि सहज भने होइन । गएको ४०÷५० वर्षमा सबैभन्दा कमजोर केही छ भने सामाजिक आन्दोलन छ ।’

मधेस आफ्नै नेतृत्वको कारणले रोइराखेको राजनीतिक शास्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘मधेस आज किन राईराखेको छ । हो निश्चय पनि संरचनागत विभेद छ । मधेस आफ्नै नेतृत्वको कारण पनि रोइराखेको छ । नेतृत्व जबसम्म क्रेटिभल हुँदैन । सामाजिक चेतनालाई बोक्ने सम्भावक हुँदैन,’ उनले भने

प्रजातन्त्रले नयाँ परिवेशमा जानुपर्ने ढोका मात्रै खोलेको नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष जोशीले बताए । ‘एउटा नेपालले जुन सिस्टम बाचिराखेको थियो । त्यसलाई तिरस्कार गरेर नयाँ परिवेशमा जानुपर्ने ढोका मात्रै खोल्यो । एक दिनमा त केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

व्यवस्था परिवर्तनको इतिहासलाई पाठ्यक्रममा सही तरिकाले देखाउन नसकिएको विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष बास्कोटाले दाबी गरिन् । ‘हामीले सम्झिने भनेको चाहिँ हामीलाई के पढाइयो । किनभने त्यो बेलाको इतिहास के पढाइयो । त्योबाट हामीले सिक्ने अवसर पाएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई खड्किएको कुरा के छ भन्दाखेरि इतिहासलाई जसरी देखाउनुपर्थ्यो । त्यो लेभलबाट कहीँ पाठ्यक्रममा हामीले इतिहासलाई देखाइदिएनौँ कि । केही ढाकछोप ग¥यौँ कि भन्ने जिज्ञासा अहिले मनमा लाग्छ ।’