काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधन)लाई खारेज गरी पाउँ भनी परेको निवेदनविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै ओली सरकारको पालामा टी स्टेटलाई आवासीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको आदेशअनुसार अब टी स्टेट मासेर घर बनाउन पाइने छैन ।

उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाललगायतले रिट दायर