काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीमा उमेर हद नराख्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाललाई आगामी जेठमा हुने महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा दुई दिन चलेको केन्द्रीय परिषद् बैठकले पार्टीको विधानमा गर्ने संशोधनहरु पारित गरेको छ । पार्टीको महाधिवेशन तयारीसँगै एकीकृत समाजवादीमा उमेरहदको बहस सुरु भएको थियो ।

नेकपा एमालेमा नवौं महाधिवेशनदेखि ७० वर्षे उमेरहद लागू भएको थियो । एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको विधानमा उमेरहदबारे केही खुलाइएको थिएन । तर, यसअघि महाधिवेशन मिति तोकिएसँग पार्टी उमेरहदको विषय प्रवेश भएको थियो । किनकि नेता खनाल ७३ वर्ष भइसकेका छन् भने माधव नेपालले २३ फागुनमा ७० वर्ष पूरा हुनेछन् । त्यसैले खनालले केही समयपछि महाधिवेशन होस् भन्ने चाहेका थिए भने अध्यक्ष नेपाल निर्धारित समयमै गर्न चाहेका थिए ।

यसअघि माघ १४ देखि १८ गतेसम्म हुने भनिएको थियो । पुसमा ७० वर्षे उमेरहद नराख्ने प्रस्तावसँगै महाधिवेशन जेठका लागि सारिएको छ । नेताहरुको सहमतिअनुसार केन्द्रीय परिषद् बैठकले उमेरहद नराख्ने निर्णय गरेको छ । अब खनाल र नेपाल दुबैका लागि फेरि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

१९ जना पदाधिकारी

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रदेखि तल्लो कमिटीसम्मको आकार घटाएको छ । पार्टी विधानमा भएको संशोधनअनुसार अब केन्द्रीय कमिटी १९९ सदस्यीय हुनेछ भने १९ जना पदाधिकारी रहनेछन् । पदाधिकारीमा कुन कुन पद हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।

प्रदेश कमिटी ७५ देखि ९९ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, सचिव र तीन उपसचिव गरेर ७ जना पदाधिकारी हुनेछन् । एकमात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ५५ सदस्यीय कमिटी हुनेछ भने एकभन्दा बढी संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित ३ जना थप गरिनेछ । जिल्लामा पदाधिकारी भने अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, सचिव र तीन उपसचिव गरेर ७ जना हुनेछन् ।

यस्तै, पालिकामा ४५ सदस्यीय कमिटी हुनेछ । ५ भन्दा बढी वडा भएको पालिकामा प्रत्येक वडाबाट २–२ जना थप हुनेछ । पदाधिकारी भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र २ उपसचिव गरी ५ जना हुनेछन् ।

वडा कमिटी सदस्य संख्या बढीमा ३५ हुनेछ । एकीकृत समाजवादीले पार्टीका सबै कमिटीमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने सबै कमिटी समावेशी हुने बताएको छ । साथै सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरु महाधिवेशन÷अधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।