काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले माग गरेको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखितरुपमा जवाफ दिन जिल्ला प्रशासनलाई भनेको हो । अधिवक्ता नेपालले उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग्दै रिट दिएका थिए ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले एकैदिन पारेर माइतीघर केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि शान्ति सुरक्षा भड्किएर झडप हुनसक्ने आकलनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सुरक्षा निकायहरुको विश्लेषण गरेको थियो ।
त्यसलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत सोमबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई प्रदर्शन गर्न र पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो ।
त्यस्तै मंगलबार नै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवासलगायत भिभिआइपी क्षेत्रमा पनि प्रशासनले एक महिनाको लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । जिल्ला प्रशासनले प्रसाईं पक्षलाई बल्खुमा र युवा संघलाई तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोकेको थियो ।नोट
