रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार विस्तारका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनको उपस्थितिमा दाङको चखौरामा बैठक बसेको हो ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासमेत सहभागी थिए । छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भनिएपनि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले नमानेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादीले दीपेन्द्र पुनलाई छोडेर सरकारलाई पूर्णता दिन नखोज्ने, कांग्रेस सभापति पुनले दीपेन्द्र पुनलाई स्वीकार नगर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको काम रोकिएको हो ।
गठबन्धनबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार बनेका अमरसिंह पुनलाई बागी बनेर उम्मेदवार बनेका दीपेन्द्र पुनले हराएपछि दुई नेताबीच अन्तरद्वन्द्व सृजना भएको थियो । निर्वाचन जितेपनि गठबन्धनविरूद्ध उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई गठबन्धनबाटै मन्त्री बनाउन नसकिने पुनको अडान छ ।
तर, माओवादी केन्द्रले भने पुनसँगै कृष्णा केसीलाई सात महिनाअघि नै मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना र माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री छन् ।
यसअघि सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । तर, अहिले रहेका १० वटा मन्त्रालयमा थप दुई मन्त्रालय थप गर्ने पक्षमा कांग्रेस सहमत छैन ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले दुईवटा मन्त्रालय थप गरेर भएपनि सरकारलाई पूर्णता दिने पक्ष छन् । तर, कांग्रेस सभापति पुनले असहमति जनाउँदै आएका छन् । एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गत वैशाख १४ गते लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये आठ वटा दलको गठबन्धनमा चौधरी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।
सरकार गठन गर्दा हाल सरकारमा रहेका ६ वटा दललाई मन्त्रीको भागबण्डा गरिएकामा एक–एक जनामात्रै सांसद रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई विषयगत समितिमा जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादीको आ-आफ्नै अडानले गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हाे ।
