काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार ३० वटा संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति हामी गहिरो चिन्ता र निराशा व्यक्त गर्दछौँ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्ष हाम्रो छ ।’
टिकटकलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्नुले विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।
‘नेपाली नागरिकको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, उनीहरूको दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको छ । यसबाहेक यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकार के भन्छ ?
यसैबीच सरकारले एक खालको राजनीतिक सहमतिमै टिकटक बन्द गराएको छ । सरकारले तिहार बिदा सुरु भइसकेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको कारण देखाई सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गर्न एक खालको राजनीतिक सहमति नै रहेको बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘यो आकस्मिक निर्णय होइन । राजनीतिक दलहरुका बीचमा र मन्त्रिपरिषदमा लामो समयदेखि छलफल भएपछि यो निर्णय भएको हो ।’
उनले टिकटकबाट पीडित भएकाहरुको धेरै गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताएकी छन् । ‘सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले लिखित र मौखिक गुनासो गरेका थिए’ उनले भनेकी छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतमा पनि समस्या भएको र सामाजिक सञ्जालमा पनि टिकटकमा बढी नै समस्या देखिएको भएर बन्द गर्ने र अरुलाई नियमन गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ । टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयपछि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने, आत्तिने प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । तर, यसप्रति कसैलाई नआत्तिन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
सरकारको प्रवक्ता शमाले भनेकी छन्, ‘टिकटकमा समस्या देखिएकाले बन्द गरिएको हो । अरुमा त्यस्तो केही निर्णय भएको छैन, नियमनको कुरामात्रै भएको हो । सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भए पो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार ग¥यो भन्न मिल्थ्यो ।’ उनले यी कुरा अनलाइन खबरसँग भनेकी छन् ।
यसमा सरकारलाई अनावश्यक रुपमा लाञ्छना नलगाउन समेत उनले अपिल गरेकी छन् । ‘हामी सबै लडेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएका हौं । यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो । तर सामाजिक समस्याका कारण टिकटक रोक्ने निर्णय भएको हो’ सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
