काठमाडौं, २६ साउन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा दर्ता भएको निकै पुरानो जाहेरीकै आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्ने गरि भएको सहमति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
उक्त सहमतिले सिंगो मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै विथोल्ने कार्य गरेको जसपाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जसपाले २०६४ साल फाल्गुन १३ गते नेपाल सरका र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको सम्झौता तथा २०६४ साल फाल्गुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौताहरुको सरकारद्वारा ठाडो उलंघन भएको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

उनले तराई÷मधेश÷ थरुहट लगाएतका क्षेत्रमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुको गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाहरुको सत्यतथ्य छानविन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
प्रवक्ता सुमनले सर्वपक्षिय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गरि उक्त समिति मार्फत सत्यतथ्यहरु पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न र दोषी उम्काउने र घटनामा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरुलाई फसाउने काम बन्द गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।

प्रवक्ता सुमनले अचानक गौर घटनाको मुद्धाको उठान गरेर जसपालाई फसाउने काम भर्एको र यसैसँग सम्बन्धित अन्य प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको झडपका क्रममा २०६३ चैत ७ गते गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।