काठमाडौं, २३ साउन । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ विरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयहरुप्रति आपत्ति जनाउँदौ प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका घोषाा गरेका हुन् ।
नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष पाण्डब हमाल, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनीहरूले साउन २४ गते सबै पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ र सबै प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
साउन २५ गते शिक्षा विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिरया गर्ने र साउन २७ गते समीक्षा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम छन् ।
सरकारले साउन २७ गतेसम्म पनि वार्ताका लागि बोलाएन र विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेन भने साउन २८ गतेदेखि विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन थालेका हुन् ।
विद्यालय बन्दको घोषणा अघि नै सरकारले लिखित प्रतिवद्ता जनाए आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन सकिने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे पाँच असन्तुष्टि र सात सुझाव दिएका छन् ।
