काठमाडौं, ५ साउन । ललिता निवसको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यी निवेदकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन । तसर्थ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको सिद्द्रातिसिध्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले यस प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य ३ जनालाई भने छाड्न अस्वीकार गरेको छ । सुधीरकुमार शाह सहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै १३ असार, २०८० मा ललिता निवास प्रकरणका आरोपितहरु सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

तर उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले अस्वीरकार गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १७ जनाको हकमा सर्वोच्च अदालतले ४ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।