काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ अर्ब ८४ करोड बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६० करोड बराबर अनुदान प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) ले नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राम) मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ ।

प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने जनाइएको छ ।