काठमाडौं, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्र आरणसहितको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइका लागि जेठ ८ गते बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैंयाका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि समेत बनाएको थियो । कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो ।
अनमिनले नै लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो । अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन् ।
