काठमाडौं, १३ बैशाख । बिजुलीको तार भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ ।

वि.सं. २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा बिजुली तार भूमिगत गर्ने कामको सुरुवात भएको थियो । तर भूमिगत गर्न सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो ।

भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाण्डौका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन ।

सडक विभागले काठमाण्डौका मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । सरकारी निकायहरू विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ ।

सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकेको विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताएका छन् ।

उनले सडक विभागले काठमाण्डौको एअरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माइतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तीव्ररूपमा हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनासाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताएका छन् । घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भने पनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको ठाउँमा काम भइरहेको बताए ।

उनले सबैतिर बिजुली तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरूसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले तार भूमिगत गर्दा मेशिनमार्फत पिडल गर्नुपर्ने सहमति भए पनि काठमाण्डौको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले ड्रिल गर्न नसकिएको बताए ।

उनले तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै ड्रिल गर्न लाग्यो भने ठूलो विस्फोट हुने बताए । उनले जमिनमुनि खानेपानी, ढल, टेलिकमको पाइपहरू जोगाएर मात्रै ड्रिल गर्नुपर्ने भएको बताउए ।

उनले टेकुदेखि सिंहदबारसम्म प्राधिकरणको ६६ केभीको केबल जमिनमुनि नै रहेको भन्दै टेकु क्षेत्रमा सुरक्षितरूपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको बताए । प्राधिकरण र सडक विभाग दुवैले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हिजो मङ्गलवार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए ।

उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर ड्रिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पूरै खानेर बिजुली तार भूमिगत गरिरहेको बताए । उनले सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको गुनासो गरे । उनले सडक विभागले सडक बनाए पनि खानेपानी र प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

सचिव शर्माले सडक विभागसँग ड्रिल गरेर तार विस्तार गर्ने र सडक खनेको सात दिनमा ढलान गर्ने सहमति भए पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले काठमाण्डौमा होरिजेन्टल ड्रिल गर्न सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको दाबी गरे ।

उनलले सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या नभएको भन्दै खानेपानी, प्राधिकरणले जथाभाबी खनेका कारण काठमाण्डौ उपत्यकाका सडक बिग्रिएका दाबी गरे ।

प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेशिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पूरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदाहरूमा सहमति गरेको थियो ।

त्यही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो ।

प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरू सडकमाथि नै जथाभाबी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । (नोट: यो समाचार न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको हो ।)