बेलायतले काबुल दूतावासको सुरक्षामा खटिएका नेपालीलाई ‘डिपोर्ट’ गरेको खुलासा
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०८०, १३ बैशाख


काठमाडौं, १३ वैशाख (एजेन्सी) ।अफगानिस्तानस्थित बेलायती दूतावासका कर्मचारीहरूको सुरक्षामा खटेका १ सय भन्दा बढी सुरक्षा गार्डलाई बेलायत सरकारले गोप्य तरिकाले नेपाल फर्काएको खुलासा भएको छ ।

बेलायती सञ्चार माध्यम दि गार्डियनका अनुसार ती गार्डको इच्छा विपरीत बेलायत सरकारले गोप्य रूपमा नेपाल फर्काएको हो । सन् २०२१ अगस्तमा तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट हजारौँ सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहलाई उद्धार गरिएको थियो । उद्धार कार्यको नेतृत्व बेलायतसहित अन्य पश्चिमा देशहरुले गरेका थिए ।

बेलायतको रोयल एयर फोर्स (आरएएफ)ले आफ्नो दूतावासमा काम गरिरहेका भारतीय, नेपालीसहित करिब २५ हजार ५ सयको उद्धार गरेको थियो। यसरी उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूमा काबुलस्थित दूतावासमा कार्यरत नेपाली गार्डहरू थिए । तीनै गार्डलाई बेलायतले गोप्य रूपमा डिपोर्ट गरेको समाचार गार्डियनमा प्रकाशित भएको हो ।

बेलायती पत्रिका गार्डियनका अनुसार उद्धार गरिएका ती गार्डहरूको ‘अन अराइभल भिसा’को म्याद ६ महिना हुँदाहुँदै उनीहरूलाई उद्धार गरे लगत्तै बेलायतबाट देश निकाला गरिएको छ । उनीहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो देशमा पठाइएको गार्डियनले जनाएको छ ।

गार्डियनका अनुसार बेलायतको नर्थ ह्याम्प्टन, रेडिङ, अक्सफोर्ड र स्वपन्डनका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका ती गार्डलाई क्वारेन्टाइनको पुरा अवधि १० दिन समेत नपुग्दै डिपोर्ट गरिएको हो ।

डिपोर्टका समयमा विश्वभर नै कोभिडको महामारी थियो । र, बेलायतले पनि बाहिरबाट आउने यात्रुहरूलाई १० दिन होटलमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागू गरेको थियो । बेलायतले त्यतिबेला नेपाललाई कोभिड प्रभावित मुलुकको ‘रातो’ सुचीमा राखेको थियो। आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा यात्रा नगर्न आग्रह गरिरहेको थियो ।

नेपाल डिपोर्ट गरिएकामध्ये कतिपयले आफुलाई शरणार्थी दाबी गरेका छन् । उनीहरूले सन् २०२१ देखि नै बेलायत फर्किने बाटो खोजिरहेका छन् । गार्डियनका अनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले अफगान सिटिजन्स रिसेटलमेन्ट स्किम (एसीआरएस)मा योग्य नभएका नेपालीलाई सद्भाव स्वरूप उद्धार गरिएको जनाएका छन् ।

ती नेपालीलाई आफ्नो देश फर्किन सहयोग गरेको उनको दाबी छ । बेलायतको गृह मन्त्रालय गत मार्चमा वेस्ट लन्डन होटलमा छापा मारेर कम्तीमा दस नेपाली गार्डलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रालयले तत्कालका लागि देशबाट हटाउने निर्णय स्थगित गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया