काठमाडौं, ७ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । बिहीबार नवनियुक्त नेपाली कांग्रेसका ३ र उर्जा मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो ।
मन्त्रीहरू वेदराज सिंह, खड्गबहादुर पोखरेल र कृष्णकुमार बिसीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । सिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, पोखरेललाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र बिसीलाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गठबन्धनबीचको भागबण्डा अनुसार मुख्यमन्त्री र ४ मन्त्रालय माओवादीले पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा भीमप्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा उर्मिला विश्वकर्मा छन् ।
जसमध्ये विश्वकर्मा बाहेकका तीन जना ११ माघमै मन्त्री बनिसकेका थिए । मन्त्रालय फुटाएपछि यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री रहेकी उर्मिला विश्वकर्माले आज ऊर्जामन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी हुन् ।
समीकरण बदलिएपछि २०७९ चैत २६ गते एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा केन्द्रको समीकरणअनुसार काँग्रेसलाई लिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
अब कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले माघ ६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसपछि माघ १८ गते राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि फागुत १७ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । अब एमालेले चैत २७ गते समर्थन फिर्ता लिएकाले शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, काँग्रेस र नेकपा (समाजवादी) बीच सत्ता साझेदारी भएको छ । यी दलमध्ये माओवादीका १३, काँग्रेसका १४ र समाजवादीका १ जना सांसद छन् ।
