खादामालामा भुल्ने समय छैन, परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी काम गरौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०७९, २१ चैत्र

काठमाडौं, २१ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिनेगरी सुधार ल्याउन हामी दृढ सङ्कल्पित हुनैपर्छ,’ मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु । बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकी त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुछ ।’

यसअघि सङ्घीय संसद्, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको बताउँदै उनले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको उल्लेख गरे ।

खादामालामा भुल्ने हामीसँग समय नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नभई चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ । यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौँ र त्यसैअनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौँ’, उनले भने ।

मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो। तर, ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस्।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनसमेत मन्त्रीहरूलाई उनले निर्देशन दिए ।

कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायका सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तरिकाले कार्ययोजना बनाउन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूका नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिङ सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ ।

आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई ‘सिफ्ट’मा हुनुपर्ने समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्नेगरी काम गर्ने यो सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आआफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेका थिए । सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउन पनि उनले ध्यानकर्षण गराए ।

अरुका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नीतिगत र सुधारका विषयमा फोकस गर्नुहोस्। सानातिना प्रशासनिक काम र कर्मचारी सरुवा एवं पदस्थापनमा नअल्झिनोस्। कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पूरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासजस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस्। सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस्,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया