काठमाडौं, ३० फागुन । भ्रष्ट्राचार मुद्दामा दोशी ठहरिएका पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिध्याउन प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको ठहरसहित विशेष अदालतले न्यौपानेविरुद्ध ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना असुलको फैसला सुनाएको थियो ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएको र त्यस्तै फैसला भएको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएपनि पुनरावेदन गर्न जरिवाना र कैद बराबर दिनको ३०० रुपैयाँ धरौटी राख्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘म न धरौटी राख्न सक्छु । न जरिबाना तिर्न सक्छु । यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन । मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्यत्रो जरिवाना तिर्नसक्छु ।’
भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उपसचिवलाई सफाइ दिएको, तर आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही भएको न्यौपानेको दाबी छ । उनी पत्रकार सम्मलेनका क्रममा रोएका समेत थिए ।
यस्तो छ उनको भनाई:
विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो । थुनछेक बहसमा साधारण तारिखमा २ लाखसम्मको पैसामा छोड्ने भनेको थियो । आजसम्म विशेष अदालतले एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजाय बिगो २० करोड जरिबाना ९ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको छ । मेरो राजनीति मार्ने किसिमले, ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । आजसम्म मेरो देशभरमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म बैंकमा ब्यालेन्स छैन, म मेरो गाउँमा भाइको शरणार्थीका रूपमा बसेको छु । भाडामा बस्छु अझै म, भाडा तिर्न सकेको छैन ।
आज बाह्य र भित्री शक्ति सबै लागेर मेरो राजनीति सिध्याउन खोजिएको छ । म न धरौटी राख्न सक्छु । जरिबाना तिर्न सक्छु । यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ । म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन । मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्यत्रो जरिबाना तिर्नसक्छु । म माथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीन छ । पूर्वाग्रही छ ।
सम्मानित विशेष अदालतले म समेतलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा दिने सम्बन्धमा भएको करारका सम्बन्धमा मुद्दा चली मसँगै उपर कसुर कायम गरी मलाई कैद र जरिबाना भएको भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । अदालतलाई सम्मान गर्दै फैसला स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य अवस्था नभएकाले स्वीकार गर्नु मेरो कर्तव्य भयो । तर तपाईंहरुको बीचमा उक्त फैसला कानुन, प्रमाण अनुरूप नभएकाले अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँछु ।
समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसार स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने, बेचबिखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था बमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने मन्त्रीपरिषद्सँग प्रस्ताव लगेर मन्त्रीपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद् संस्था भएकाले आफ्नो जग्गा भाडामा दिन मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति लिइरहन पर्दैन भनि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव फिर्ता आएकोले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को १ र २ बमोजिमको १८ सदस्य परिषद् समाज कल्याण परिषद्को सर्वोच्च निकायले जग्गा भाडामा दिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही निर्णय बमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको ७ सदस्यीय कार्यसमितिको निर्णय गरी भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र म समेतलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्नेछैन ।
