काठमाडौं, ३० फागुन । ठगी, सार्वजनिक लिखत कीर्ते र संगठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका सातमध्ये अछामका पृथ्वी शाहसहित ६ जना जेल चलान भएका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि सोमबार पृथ्वीसहित उनका भाइ विजयविक्रम शाह, सहयोगी अनुप खड्का, चक्रबहादुर खत्री, रुक्मांगत काफ्ले र रंगबहादुर साउद पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । भक्तपुरकी विनिता तामाङलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
१३ जना भने अझै फरार छन् । फरार रहनेमा अछामका देवेन्द्र ढुंगाना, रामेछापका सागर आले मगर, कैलालीका लक्ष्मण रेग्मी, रामेछापका विनोद सुन्दार, काठमाडौं सानु ठकुरी, अविन परियार, राजुकमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अञ्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, शिवकुमार पाण्डे र देवेन्द्रबहादुर शाह छन् ।
अमेरिकामा अनलाइनमार्फत विदेशी नागरिकलाई ठगी गरेको रकम विभिन्न कम्पनीका नाममा नेपाल ल्याएको पाइएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शाहलाई पक्राउ गरेको थियो।
केही पीडितहरू बेलायती र क्यानडियन नागरिक समेत छन्। पीडितहरू प्रायः वृद्धवृद्धा, अल्जाइमर, क्यान्सरका बिरामी छन्। उनले ठगी गरेर रमक सम्पत्ति, घर–जग्गा, शेयर, सुन, कम्पनी लगायतमा कारोबार गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
उनीहरुबाट कूल ५६ जना ठगीमा परेको र तीमध्ये २४ जनाले उजुरी दिएको सीआईबीको भनाइ छ । पीडितले आफूहरुको २८ लाख ९२ हजार ३९० अमेरिकी डलर ठगी भएको बताएका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट शाहको समूहले ३८ करोड ८६ लाख ६२ हजार १३६ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ। उनले ठगी गर्नकै लागि नेपालमा २४ वटा कम्पनी खोलेका थिए । कम्पनीहरूको उद्देश्यविपरीत विदेशी लगानी अवैध रूपमा भित्र्याउने गरेको पाइएको हो।
ठगी गर्न शाहको समूहले एन्टी भाइरसको अपडेट, एमेजोनको बिल भुक्तानी, गिक स्क्वाड, क्विक बुक्स समेतको बहानाले इमेलमार्फत् विदेशीसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिन्छ।
सम्पर्क स्थापित भएपछि पीडितको मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत् बैंक खातामा पहुँच पुर्याउँथे। त्यसपछि खातामा रहेको रकम नेपाल र थाइल्यान्डमा समेत पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पीडितको खाताबाट रकम झिकिसकेपछि पीडितकै डिभाइसबाट आफूखुसी डिभाइसमार्फत् इमेल पठाएर ठगी गरेको खुलेको हो।
शाहले शंकास्पद रुपमा नेपाल भित्र्याएको रकम रकम राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानका लागि भन्दै लामो समय रोक्का राखेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फुकुवाका लागि निर्देशन समेत दिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त कुरा नमानेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। पछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए।