काठमाडौं, २१ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेशप्रति घोर भर्त्सना गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भै उक्त आयोगहरूले सक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’
ज्ञानेन्द्र राज आरणले प्रचण्ड उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा फागुन १९ गते (शुक्रबार) आदेश जारी भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मा मात्र जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
