काठमाडौं, २० फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताएका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तलव सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सो क्रममा उनले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यासले मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रतिवेदनमा कर्मचारीको तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ । शासन व्यवस्था भनेकै दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने बताउँदै वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहने बताए । ‘तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेशिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन्’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’
उनले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै भने, ‘देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन कुन संरचना आवश्यक हो, त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ। यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लिलामणि पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको अवस्था, नयाँ प्रस्ताव, उपचार खर्च, कर्मचारी आवाससम्बन्धि व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने बिकल्पहरूलगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।
