काठमाडौं, १७ फागुन । प्रदेशसभाले प्रदेश १ को नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेपछि उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतरालाई दृष्टिगत गरी विराटनगरमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आज दिउँसो ३ बजेदेखि लागू हुनेगरी अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि विराटनगरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
प्रशासनले प्रदेशसभा भवन अगाडि (विराटनगरस्थित देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म) जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवास वरपर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
ती क्षेत्रमा कुनै किसिमका सभा, जुलुस, भेला र्याली, धर्नाजस्ता कार्यहरु नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेशको नामकरणको तयारी भएपछि प्रदेशका सबै जिल्ला प्रहरीले सतर्कता अपनाएको छ । अन्य क्षेत्रबाट प्रदेश राजधानी आउने सवारी जाँचमा पनि प्रहरीले कडाइ गरेको छ ।
दलहरु भूगोलका आधारमा नाम राख्न सहमत भएपछि पहिचानका पक्षधरले आन्दोलन गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । प्रदेश १ ले आज आफ्नो नाम पाउने सम्भावना छ । प्रदेश १ को नामकरणको लागि प्रदेशसभामा दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
तर प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा दर्ता भएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार बिहान एमालेका सांसद रामबहादुर राना मगर प्रस्तावक र एमालेकै निरन राई र नेपाली कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी समर्थक रहेर कोशी नाम राख्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो।
प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टापछि कांग्रेसका राजवंशीले प्रदेश सभा सचिवालयमा आफ्नो समर्थन फिर्ता भएको निवेदन दिएका छन्। पहिलाको प्रस्तावबाट कांग्रेस किन पछि हटेको भन्नेचाहिँ खुलाइएको छैन। नेकपा एस र जसपाले भने संयुक्त रूपमा ‘किराँत लिम्बुवान सगरमाथा’ प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेश नामकरणको लागि सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तिहाइको लागि ६२ मत आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी १३, राप्रपा ६ सांसद रहेका छन् भने नेकपा एस र जसपाको पाँच जना सांसद मात्र छन् ।
