काठमाडौं, २३ माघ । सरकारले नागरिकता लगायतका एक दर्जन विधेयक अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बिहान दलका प्रमुख तथा सचेतकहरूलाई बोलाएर विधेयकका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि नागरिकता, विकास, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लैजानेबारे समझदारी भएको हो ।
यसका साथै प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका २७ विधेयक पनि अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
जसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डेका अनुसार अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।
