काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ । यो पटक केही सुधार भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) रिपोर्ट अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा १०० मा ३४ अंक मात्रै पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११० औं स्थानमा परेको छ ।
सीपीआई २०२१ को रिपोर्टअनुसार नेपालले अंक ३३ पाएर ११७ औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक केही सुधार भएको हो ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा भुटान परेको छ । सीपीआईका अनुसार भुटानले ६८ अ.क (२५ औं), मालदिभ्सले ४० अंक (८५ औं), भारतले ४० अंक (८५ औं), श्रीलङ्काले ३६ अंक (१०१ औं), पाकिस्तानले २७ अंक (१४० औं), बङ्गलादेशले २५ अंक (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अंक (१५० औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अंक (६५ औं) प्राप्त गरेको छ ।
यस बर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।
यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई रिपोर्टको आधार मानिएको जनाइएको छ ।
सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
यसैगरी बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको पनि ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ ।
