काठमाडौं, १० माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा बसेर संविधानमा संस्थागत भएका विषयविरुद्ध बोल्ने छुट नहुने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई हुन्छ तर मन्त्रिपरिषद्भन्दाभित्र बसेर संघीयताविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि कानुनी रुपले पनि हुन सक्दैन ।’
संघीयताका विषयमा सैद्धान्तिक विमति आम रुपमा नदेखिए पनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण जनतामा आशंका पैदा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत भन्दा बढ्न नदिने बताए । प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउँदा संघीयता विरोधीहरुले प्रश्न उठाउने अवसर पाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौं १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन, मन्त्री घटाउने । एउटा मन्त्रालय घटाउँदा करोडौं वचत हुन्छ ।’
