काठमाडौं, २२ पुस । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
तर, रिटलाई अग्राधिकार दिएर लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता छ वा छैन भन्ने विवादमा ११ माघ २०७९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछाने चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन् ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै उनीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेका थियो ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले लामिछानेकोे नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बताएका थिए ।
संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम रहे नरहेको र सांसद हुन योग्य भए नभएको विषयमा छिटो छरितो रुपमा सुनुवाइ गरेर निरुपर्ण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आदेशमा भनिएको छ, अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम ओदश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’
यससँगै तत्कालका लागि रवि लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने भएको छ । तर, पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघको पेशी तोकेको छ ।
