काठमाडौं, २० पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको छ । बैंकले बुधबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेल गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुसान र स्थायित्व कायम गर्ने भनेर उक्त मार्गदर्शन ल्याइएको भन्दै यसअघि संशोधन नहुने अडान राख्दै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त मार्गदर्शन संशोधनका लागि निकै प्रयास गरे पनि सफल भएनन् ।
एमालेको सर्मथनमा नयाँ सरकार बने लगत्तै गभर्नर अधिकारी मार्गदर्शन संशोधन गर्न सकारात्मक भएका थिए । बुधबार अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि गर्भनर अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गरेका हुन् ।
यस मार्गदर्शन अनुसार राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन भएको छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा भने मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था लागु हुने छैन । यसअघि यो ५० लाख रुपैयाँमा सीमित थियो ।
फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने २ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत रकम कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।
यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, २ करोडमाथिको हकमा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ऋणको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ ।
व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीकोहकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालूसम्पत्ति तथा चालूदायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरण साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा नवीकरण गर्नुपर्दछ ।
चालू पुँजी कर्जा सीमा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षासम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्ताव पत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ ।
हेर्नुहोस् संशोधित मार्गदर्शनः
