काठमाडौं, १८ पुस (एजेन्सी) । भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१६ मा गरेको ‘नोटबन्दी’ गर्ने निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज (सोमबार) सो फैसला सुनाएको हो ।
सन् २०१६, नोभेम्बर ८ मा मोदी सरकारले ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध गरेको थियो । सरकारको उक्त कदममाथि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जना न्यायाधीशमध्ये बहुमतका आधारमा यो निर्णय भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चले भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबिआईले एक्लै नोटबन्दीको निर्णय गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ६ वर्षअघिको नोटबन्दी केन्द्र सरकार र आरबिआईबीचको सल्लाहमा भएको देखिएको जनाएको छ । उक्त निर्णयपछि भारतीय नागरिकले सास्ती खेप्दै नोट साटेका थिए ।
त्यतिबेला नेपालमा रहेको करोडौं भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म साट्न सकिएको छैन । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
