काठमाडौं, १८ पुस । दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिक्री मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।
सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
‘आइतबार सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेको बैठकको निर्णयानुसार हाल वृद्धि गरिएको दूधको मूल्य स्थगन गरिएको छ । दूधको उत्पादन लागत मूल्य, बजार मूल्यको वृद्धि तथा उपभोक्ता क्रयशक्ति समेतको वैज्ञानिक तवरबाट यथाशीघ्र अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्न सहमति भएको छ,’ यादवले भने ।
दूधको मूल्यवृद्धि स्थगन भएकोबारे राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र डेरी उद्योग संघलाई आइतबार नै पत्राचार गरिसकेको छ ।
तर, नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने आइतबारको छलफलबाट कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छलफलबाट आएको निष्कर्षप्रति हामी सहमत छैनौँ । कुन आधारमा मूल्य बढाउन पाइँदैन र बढाएको मूल्य लिन पाइँदैन भनेर बोर्डले हामीलाई पत्र काटोस् । हामी फिर्ता लिन्छौँ,’ दाहालले भने ।
आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्यपदार्थमा उल्लेख गरिएको छ । तर, केही उद्योगहरूले शनिबारदेखि लागु हुने गरी दूधको मूल्य आफूखुसी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँसम्म बढाएका थिए । किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेका कारण बजार बिक्री मूल्य पनि महँगो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
केही सीमित डेरी उद्योगीहरूले मात्र आफूखुसी मूल्य बढाएपछि नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, किसानका छाता संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
दूधमा अहिले भएको मूल्यवृद्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति, २०७८ मा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि एवम् उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ को दफा ६ (ख) मा ‘दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।
यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवसायीहरूले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन् । यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो । तर, एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीहरूले एकतर्फी रूपमा मूल्य बढाएका थिए ।
दूधको उत्पादन लागत बढेको र किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य नै महँगो परपछि मूल्य बढाउनुपरेको डेरी उद्योगीहरूको भनाइ छ । दाना, चोकरको मूल्य बढेको, कर्मचारीको तलबदेखि बैंकको ब्याजसम्म बढेको र मूल्य बढाउन किसानले पटक–पटक दबाब दिए कारण मूल्य बढाउनुपरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
