काठमाडौं, १३ पुस । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे यही पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

पुस ६ गते उक्त निर्णय भए पनि आज (मङ्गलबार) मात्रै आदेशको प्रमाणित कपी आएको हो । पुस २२ गते लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतले आदेश दिनेछ ।

युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेको थियो । साथै, बसौला र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेशसमेत माग गरेका थिए ।