काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने अध्यादेश सरकारल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो । यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’

अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत भएको उनको भनाई छ । उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।’

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र राजनीतिक विषय हो भने आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया बढाउन सक्ने उनले बताएका छन् ।

यस्तै, अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए । अध्यादेशबारे पार्टीमा पनि कुनै छलफल नभएको पनि उनले जानकारी दिए । यसअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसको विरोध गरिसकेका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशम चौधरी लगायत विद्रोही नेतालाई छुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि रेशम चौधरी रिहा हुने हल्ला सर्वत्र चलेको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा झडप हुँदा एक बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर भई चौधरीले डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । तर, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भइरहेकै अवस्थामा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कार्यविधि संशोधन हुन लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।