सरकारी सेवामा थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०७९, १३ मंसिर

काठमाडौं, १३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले निजामती तथा सरकारी सेवामा थारु समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन भन्दै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो ।

मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९÷७÷२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९÷७÷२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ । कानून बमोजिम गर्नू ।’

सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी/जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।

यता, थारु कल्याणकारिणी सभाले संविधानले नै आरक्षको प्रत्यभूत गरेकोले सरकारले यसलाई रोकेर थारु समुदायप्रति अन्याय गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया