काठमाडौं, १६ कार्तिक । उडान नियामक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) नै नेपाल वायुसेवा निगम डुबाउन अग्रसर भएको छ । क्यानकै कारण एक हप्तामै करिब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ निगमले नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ । क्यानले निगमको ‘हिस्टोरिक स्लट’ रोकिदिएपछि घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
क्यानले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौं–दिल्ली उडान कटौती गरिदिएको छ । क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको सन्कीपनको जालमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ निगमले घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
हाल नाफामा गइरहेको अवस्थामा निगमलाई डुबाउने मनशायले महानिर्देशक अधिकारीले निजीलाई फाइदा पुग्नेगरी निगमको उडान कटौती गरेका छन् । यसअघि निगमका जहाजले सातामा १६ सय यात्रु काठमाडौं दिल्ली काठमाडौं उडान अवतरण गर्दै आएको थियो ।
उडान कटौती गर्दा टिकट विक्री गरिसके पनि फिर्ता गर्ने अवस्था आएपछि निगमको नोक्सानी दोब्बर भएको छ । टिकट विक्री गरेको रकम फिर्ता र फ्लाइट घटाउँदा अर्को जहाजको टिकट खरिददेखि खाने बस्ने खर्च निगमले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि निगमले न्यारोबडी र वाइडवडी जहाजको किस्ता बुझाएको थियो । एक पटक १ अर्ब ३५ करोड र अर्को पटक ७३ करोड रुपैयाँ निगमले सरकारलाई ऋण तिरेको थियो । निगमले सरकारलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्नुपर्ने छ ।
कोभिड महामारीपछि बल्ल तंग्रिँदै गरेको निगमको ‘हिस्टोरिक स्लट’ अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन आयटाको निर्देशिकाविपरीत कटौती हुँदा काठमाडौं दिल्ली काठमाडौं उडानमा निगमले एक महिनामा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्छ ।
निगमका जहाजले बिहान ८ बजे र दिउँसो १ः४५ मा काठमाडौं दिल्ली उडान भर्दै आएकोमा प्राधिकरणले विन्टर सिजन सुरु हुनु ६ दिन नै निगमको उडान कटौती गरेको हो । यसले निजी हवाइ कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा भएको छ ।
आयटाको निर्देशिका अनुसार उडानको स्वीकृति नदिने हो भने तीन महिना अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । तर, क्यानले भने २९ अक्टोबरमा सुरु हुने विन्टर सिजनको उडान २३ अक्टोबरमा रद्ध गर्ने निर्णय गरेर निगमलाई घाटा गराएको छ ।
निगमले प्राधिकरणसँग रियादका ६ उडान अनुमति मागेकोमा प्राधिकरणले ४ वटा कटौती गरेर २ वटा उडानमात्रै कायम गरिदिएको छ भने काठमाडौं दिल्ली काठमाडौंका लागि १४ माग भएकोमा १० वटामा सीमित गरिदिएको छ ।
यस्तै, दोहा, क्वालालाम्पुर र दुबईको सात/सात उडान भर्ने स्वीकृति मागे पनि प्राधिकरणले दुई÷दुई उडान घटाएर पाँच÷पाँच मात्र उडान भर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ ।
निगमले ४४५ घण्टा उड्न भनेर एप्लाई गरेकोमा प्राधिकरणले ३२९ घण्टाको मात्रै परमिसन दिएको छ । जस कारण निगमका जहाज ११६ घण्टा उड्न नपाएर घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणले निगमको उडान कटौती गरेर भारतीय एयरलाइन्स कम्पनी इन्डिगोको उडान थप गरेर २१ पु¥याइदिएको छ । भारतीय उड्डयन प्राधिकरणबाट दिल्ली विमानस्थलमा हप्ताको १४ उडान भर्ने स्वीकृति लिएको वायुसेवा निगमलाई प्राधिकरणले १० वटा उडानमा सीमित गराइदिएर प्राइभेट (निजी) विमानको पक्ष पोषण गरेको छ ।
जहाज उडानबाट आम्दानी गरेर ऋण तिर्दै गरेको निगमलाई निचोरेर प्राधिकरणले निजी एयरलाइन्सको फाइदा बढाइदिएको छ । निगम स्रोतका अनुसार जहाजको युटिलाइज गरेर ऋण तिर्दै जाने अवस्थामा ग्राउन्डेड हुँदा जहाजले घाम तापेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
अन्य मुलुकमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको राज्यले संरक्षण गर्छ । तर, नेपालमा भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान कतौती गरेर विदेशी जहाजलाई उडान अनुमति बढाउँदै व्यक्तिगत फाइदा लिने काम प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको मिलीभगतमा निगमलाई डुबाउन काठमाडौं दिल्ली उड्न ठिक्क परेको जहाजलाई अक्टोबर २३ मा मात्रै (विन्टर सिजन सुरु हुनु ६ दिन अगाडी) भैरहवा विमानस्थलबाट उड्नुपर्छ भनेपछि निगमले जवाफमा डिसेम्बरभित्र भैरहवाबाट व्यावसायिक उडान गर्ने पत्र पठाएको छ । तर, उक्त पत्रको जवाफ प्राधिकरणले जवाफ दिएको छैन ।
करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान गराउने क्यानका महानिर्देशक अधिकारी निगम सिद्ध्याउने खेलमा लागेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । अर्काको देशले उडान गर्नु भनेको भएपनि आफ्नै देशको सिभिल एभिएसनले निगमका जहाजलाई उडान संख्या नै कटौती गरिदिनु भनेको निगमलाई ड्बाउने खेल हो ।
महानिर्देशकको चलखेल
प्राधिकरणको निर्णयलाई मन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सिद्ध्याउने महानिर्देशक अधिकारीको खेलमा मन्त्री श्रेष्ठ चुकेका छन् । साथै भैरहवामा हिमालयन एयरलाइन्सलाई कर्मसियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको सुविधा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको सुविधा पनि प्रदान गर्ने उनको योजना छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई निगमका जहाजको उडान रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुसमेत भन्न सकेका छैनन् । करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान हुने थाहा पाउँदापाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भारतीय एयरलाइन्स इन्डिगोको उडान थप गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप समेत लागेको छ ।
निगमका जहाजलाई उड्न दिँदा राजश्व राज्यको खातामै जाने हो । तर, निगमले राजश्व तिर्दातिर्दै पनि उडान कतौती गरेर राजश्व हानी गरेका छन् । उड्न दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठ उडान रोक्न कस्सिएपछि महानिर्देशक अधिकारी निगमका जहाज ग्राउन्डेड गर्न सफल भएका छन् ।
