काठमाडौं, १४ कात्तिक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस्तो कानुन ल्याउने उल्लेख छ ।

राप्रपाले सुशासनका लागि ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारामा ‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्दति व्यवहारमा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

घोषणापत्रमा राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने एजेण्डा पनि अगाडि सारेको छ ।

राप्रपाले एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ ।